क्यानबेरा — अस्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार न्यूजिल्यान्ड गोलीकाण्डको झै सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक हिंसात्मक घटनाहरु राखिए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सकिने कानुन पारित गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियामै अनलाइन सञ्चारका बारेमा कठोर कानुन पारित गरिएको भन्दै यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । आलोचकहरुले नयाँ कानुनका कारण अस्ट्रेलियामा मिडियामा सेन्सरसीप बढ्ने र लगानी पनि घट्ने दाबी गरेका छन् ।

न्यूजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्चमा गत मार्च १५ मा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डको भिडियो फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कठोर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त भिडियोमा एकजना अस्ट्रेलियाली बन्दुकधारीले आफूले लगाएको हेल्मेटमा क्यामरा जडान गरी आफूले गरेको नरसंहार फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए ।

आगामी मे महिनामा संसदको निर्वाचन हुने भएकाले पनि हतारमा नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो । ुकुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि र प्रपोगान्डा सामग्री फैल्याउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न नपाउन् भनेर यो विधेयक ल्याउनु परेको हो । गलत कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका अनलाइन माध्यमलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्न,ु अस्ट्रेलियाका महान्यायाधीवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले बताए ।

नयाँ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका अनलाइन माध्यमहरुले कुनै पनि विभत्स हिंसात्मक सामग्रीु तत्काल नहटाएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजायका साथै ७५ लाख अमेरिकी डलर वा त्यस्ता अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालको वार्षिका कारोबारको १० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ ।

विभत्स हिंसात्मक सामग्रीभित्र आतङ्कवाद, हत्या, हत्याको योजना, यातना, बलात्कार र अपहरणलाई समेटिएको छ । साथै विश्वका जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमले अस्ट्रेलियामा हुने विभत्स हिंसात्मक अपराधको प्रशारण गरेमा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।