प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने- प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइनन् केन्द्रमातहत हुन्।

छलफलमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारमातहत भएजसरी उल्लेख भएको विषय उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे।

उनको भनाइ थियो- कुन सरकारले कति काम गर्ने भन्ने अभ्यास स्थापना गर्नु पर्नेछ। अभ्यासबाट हामीले एउटा थिति बसाउनु पर्नेछ। अहिले ७६१ वटा सरकार छ। कुन सरकारले के गर्ने? सबै स्वतन्त्र सरकार होइनन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हो किजस्तो गरेर व्यवहार भएको छ भन्ने माननीयज्युहरूबाट सुनें। केन्द्रकोमातहत नै हो। संघीय सरकार, संघीय कानुनका मातहत नै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ। यो कुनै अनौठो कुरा हो र? स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि! ती केन्द्रीय संघीय सरकारका मातहत हुन् यस्तो कुरामा अलमल राख्न हुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा भएको व्यवस्था सम्झाए। पुरक प्रश्न सोध्दै रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले प्रदेश संघको मातहत भन्नुभयो। संविधानको धारा ५६ ले साझा होइन बेग्लाबेग्लै अधिकार क्षेत्र तय गरेको छ। संघको  मातहत प्रदेश र स्थानीय तह होइन।’