पछिल्लो समय इरान र अमेरिकाको सम्बन्ध तनावमा छ। अमेरिकाले मध्यपूर्वका आफ्ना सहयोगी देशमा रहेका नागरिक र सैन्य क्याम्पमाथि इरानले आक्रमण गर्न सक्ने बताएको छ। त्यसबाट जोगिन भन्दै उसले मध्यपूर्वमा आफ्ना सैनिक बढाएको छ भने तेहरानमाथि प्रतिबन्ध थपेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि इरानले युद्ध सुरू गरे ऊ सकिने चेतावनी दिएका छन्।
विश्वकै शक्तिशाली अमेरिका र आणविक राष्ट्र इरानबीचको यो द्वन्द्वमा नेपालको सोझै सम्बन्ध छैन। तर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले यो मामिलामा नेपाललाई पनि जोडेका छन्।
बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधावीमा बोल्टनले मे महिनाको सुरूमा चार वटा पानीजहाजमा भएको आक्रमण इरानले गरेको दाबी गरे। अमेरिकासहित पाँच देशले गत मे १२ मा सी अफ ओमनमा चार वटा पानीजहाजमाथिको आक्रमणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
‘वासिङ्टनका कसैलाई पनि आक्रमणमा को जिम्मेवार छ भन्नेमा द्वुविधा छैन,’ बोल्टनले संवाददाताहरूसँग भने, ‘तपाईं यस्तो अरू कसले गर्यो होला भन्ने सोच्नुहुन्छ? कोही नेपालबाट आएर गर्यो होला त?
मे १२ मा फुजैराह भन्ने ठाउँमा तेल बोकेका चार जहाजमाथि आक्रमण भएको थियो। तीमध्ये दुई साउदी अरेबियाका, एउटा नर्वेको र अर्को युएईको थियो। घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको थिएन।
फुजैराह ओमन र इरानको बीचमा पर्ने तेल निर्यात टर्मिनल हो। जहाजहरू त्यहाँबाट गल्फ छिर्छन् । इरानले भने उक्त आक्रमण आफूले नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। इरानका विदेश मन्त्री अब्बास मौसवीले बोल्टनको भनाइ हास्यास्पद भएको बताएका छन्।
सम्बन्धित खबर
दिल्ली पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने: यो वर्षको अन्त्य सम्ममा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ
नेपाल-बंगलादेशसँग हाम्रो आन्दोलनको तुलना नगर्नुहोस्: दीपके
फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन : १९औँ शताब्दीको ऐतिहासिक टाउन हल ध्वस्त
युरोपभर अस्थिरता : फ्रान्स, बेल्जियम, इटली र पोर्चुगलमा प्रदर्शन
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री हिरासतमा, गभर्नर शासन लागू
अस्ट्रेलियाको भिसामा अझै कडाइ, उतैबाट विद्यार्थीले थप भिसाको आवेदन दिन नपाइने
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !