काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको पूर्ण नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा शर्माले आजको राष्‍ट्रिय सभामा सो विषय उठाएका हुन्।

नेपालीहरूको सदासहायता, मित्रता र आत्मियताले कालापानी लगायतका उत्तरी सिमामा भारतीय चेकपोस्ट राख्न दिइएको तर अहिले भारतले त्यही भूमिलाई आफ्नो बनाउन खोजेको शर्माले टिप्पणी गरे। उनले नेपालको भूमिमा बसेको भारतीय सेना समेत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्भभौंमिकताको विषयमा नेपाली जनता सधै एक भएको र यसपटक पनि एक भएकाले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न बल पुगेको शर्माको भनाइ छ।

“भारतले हामीलाई असल मित्र मान्ने हो असल मित्र ठान्ने हो भने अंग्रेज साम्रज्यवादले लुटेर हाम्रो भूभागमा मिसाएको भूभाग तपाईहरूको हो  त्यसकारण महाकाली पश्चिमको किल्ला कांगडा, हाम्रो कांगडासम्मको जमिन तपाइहरूले लिनुस भनेर चेलिबेटीको नाता हो डोलिवेटीको नाता हो भनेर नेताहरुले भन्नुहुन्छ”, शर्माले भने, “यदि त्यसो हो भने त्यसलाई सगौरव फिर्ता गरिदिने दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। र कांगडासम्मको भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ।’

भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य नभएको भन्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा गर्जिए

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पैदा भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एक ढिक्का बनेको बताएका हुन् ।

उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीनदी पश्चिमी भूभाग भारतलाई छाड्ने भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र सोपूर्वका भूमि नेपाली भूमि मानेको दृष्टान्त पेश गरे । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई नै सीमा नदीका रुपमा भारतले यसअघिका आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले सात दिनपछि भारतले नक्शामा काली नदी ‘डिलिट’ गरेको बताए । “यसले के पुष्टि गर्छ भने सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको काली नदीपूर्वको भूमि नेपालकै हो”, उनले भने,“यही आधारमा सो भूमि नेपाली क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ, सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको भूमि हामीले कुनै अर्को सन्धि गरेर भारतलाई सुम्पेका छैनौँ ।”

उनले छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बसेर सीमा विवादलाई सल्टयाउन भारतसँग आग्रह गरे । नेपालले कूटनीतिक वार्ता गर्न कुनै भाँजो नहालेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य नभएको बताए । “तपाईँहरुसँग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्, त्यो सही सत्य हो भने हामी मानौँला, फेरि संविधान संशोधन गरौँला” उनले भने, “त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छ ।”