जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन।

ऐन लागू भइसकेपछि दैलेख, कालिकोट, कास्की, धादिङ, सप्तरी र रुकुमपश्चिमको सोतीलगायत जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण, चुलो वा पानी छोइएको निहुँमा १० युवाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ।

अन्तरजातीय विवाह गर्ने कयौँ जोडीलाई कुटपिट गरी गाउँ निकाला गरिएका छन्। ऐन कार्यान्वयनमा आउको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनिक निकायले नै ऐनका बारेमा अनविज्ञता प्रकट गर्ने गरेको, छुवाछूत अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरिएको र छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराई कानूनी दायरामा पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ।

व्यवस्थापिका संसद्को २०६८ जेठ १० गते बसेकोे बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो ऐन, पारित गरेको थियो। ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (क) र (ख) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय पा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको मानिने र दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य ज्ञानी गैरै ऐन लागू भइसक्दा पनि दलित युवाको हत्या हुनु दुखद् भएको बताए। उनले ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यसका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुआवश्यक रहेको बताए। अमरगढी नगरपालिका कानूनी सल्लाहकार विष्णु भट्ट छुवाछूत अन्त्यका लागि नगरपालिकाले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिए। मानवाधिकारकर्मी रामेश्वर जैरु मुलुकमा जातीयता छुवाछुत अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका डडेल्धुरा अध्यक्ष सुन्दर जैरु भन्छन्, जातीय आधारमा छुवाछूत वा विभेद गर्नु अपराध हो।

अमरगढी नगरपालिका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। सुदूरपश्चिमा हाल पानी दलित र गैरदलित समुदायका धारा, नौला र घाटसमेत छुट्टाछुट्टै रहेका छन्। दलित समुदायले सञ्चलन गरेका व्यवसाय विभेदकै कारण दूधसमेत बिक्री नहुने गरेको नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत नेपालीले बताए।