काठमाडौँ । संसद विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ आज बिहीबार हुँदै छ ।

संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ बिहीबार हुन लागेको हो ।

संसद विघटनविरुद्ध आज अन्तरिम आदेश जारी नभएमा सरकारले पर्सि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ भने चार वटा प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।

कांग्रेस माओवादी लगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर पनि रिट दर्ता गराएका छन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

गएको पुस ५ गते पनि संसद विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदिएको थियो ।