काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ केही बेरपछि शुरु हुने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास आज गठन भए पनि इजलास गठनको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा उक्त विषयमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन ।

“कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दाबी गर्नु कसूर हो, त्यसैले निवेदन दिनेलाई सम्झाउनु मेरो कर्तव्य हो”, प्रधानन्यायाधीशले भने, “यसमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ अनुसार कसूर ठहर सक्छ ।” अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा हाल रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै निवेदन पेश गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले को न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने को बस्न नमिल्ने भनी चार अधिवक्ताले पेश गरेको निवेदन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसूर आकर्षित हुने खालको रहेको बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संवैधानिक इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।