कार्यभार सम्हाल्न नयाँदिल्ली पुगेको २४ दिनपछि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले विहीबार (३० फागुन) भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसमक्ष ओहोदाको प्रमाण पेश गरे। त्यसबारे जानकारी दिन नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी ग¥यो।

६ अनुच्छेद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका अरु कुरा सही नै छन्। तर, विज्ञप्तीको तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ एउटा गम्भीर गल्ती गरिएको छ। नयाँदिल्लीबाट जारी विज्ञप्तिले नेपालमा द्वैध शासन रहेको सन्देश दिएको छ।

ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा राष्ट्रपति कोविन्द र राजदूत आचार्यबीच कुराकानी भएको बताउँदै विज्ञप्ति भन्छः राजदूत आचार्यले राष्ट्रपति कोविन्दलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली र नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँ (भारतीय राष्ट्रपति) को सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो र भारतले निरन्तर गरिरहेको प्रगति र समृद्धिप्रति खुसी प्रकट गर्नुभयो।’

नेपालमा एकजना राष्ट्रपति छिन्ः विद्यादेवी भण्डारी। तर, विज्ञप्तिले भण्डारीका अलावा केपी शर्मा ओलीपनि नेपालको राष्ट्रपति हुन् भन्ने देखाउँछ। भनिरहनु पर्दैन, ओली प्रधानमन्त्री हुन्। विज्ञप्तिको बेहोराले चाहिँ भण्डारी र ओली दुबै राष्ट्रपति बताएर नेपालमा द्वैध शासन रहेको सन्देश दिएको छ।

मानिसबाट गल्ती हुन्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय वा मातहतका राजदूतावासको जिम्मेवारी लिएका राजदूत र कर्मचारीहरु पनि मानिस नै भएकाले उनीहरुबाट पनि गल्ती हुन्छ नै। सहजै बुझ्न सकिन्छ कि, नयाँदिल्ली दूतावासले यो यस्तो गम्भीर गल्ती जानाजान गरेको होइन।

तर, पछिल्लो समय परराष्ट्र र मातहतका निकायहरुबाट यस्ता गम्भीर गल्तीहरु बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्, जुन गम्भीर हो।

इण्डोनेसियाको वान्टेन र लान्टुङमा आएको सुनामीले पुष दोस्रो हप्ता त्यहाँ निकै ठूलो जनधनको क्षति गरायो। त्यसप्रति दुख प्रकट गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई समवेदना सन्देश पठाइन्। त्यसबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ पुषमा विज्ञप्ती जारी ग¥यो।

अहिले नयाँदिल्लीले गरेभन्दा गम्भीर गल्ती त्यो विज्ञप्तीमा थियो। त्यसमा बान्टेन र लान्टुङमा सुनामीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले इण्डोनेसियाली समकक्षीलाई बधाई ज्ञापन गरेको कुरा उल्लेख थियो।

महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि सार्न, राष्ट्रपतिका लागि महंगा हेलिकोप्टर र सवारीसाधन खरिद गर्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रपतिको तीब्र आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले त्यस्तो विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।

त्यस्तो विज्ञप्ती जारी हुनुमा दोष राष्ट्रपतिको थिएन, तर, त्यस्तो विज्ञप्तीका कारण राष्ट्रपति अप्ठेरोमा परिन्। त्यस्तो विज्ञप्ती जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय आफैपनि आलोचित भयो। मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गल्ती महसुस गर्दै माफी पनि मागे।

तर, गल्ती दोहो¥याउने क्रम रोकिएन। नयाँदिल्लीजस्तो सम्वेदनशील राजदूतावासबाट नेपालमा दुईजना राष्ट्रप्रमुख रहेको सन्देश जाने गरी विज्ञप्ती जारी भयो। यसबाट प्रश्न उठेको छ, आखिर यस्ता बारम्बार यस्ता गल्तीहरु किन दोहोरिरहन्छन्?

काठमाडौँमा यस्ता विज्ञप्ती मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीहरुले तयार पार्छन् र जारी गरिन्छन्। राजदूत राजनीतिक नियुक्तिवाला छन् भनेपनि विज्ञप्ती तयार त्यहाँ रहेका कुटनीतिक कर्मचारीले तयार पार्छन्। कुटनीतिक परिपत्र र विज्ञप्तीका लागि उनीहरुलाई तालिम नै दिइएको हुन्छ।

जानकारहरुका भनाईमा, यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता गम्भीर त्रुटि दोहोरिरहनुको कारण मन्त्रालयको प्रशासनिक तहमा मौलाएको दण्डहीनता हो। यस्ता गल्ती गर्नेलाई गर्नेलाई सानोसम्म पनि दण्ड दिइएको कुनै घटना सार्वजनिक भएको छैन।

राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले गल्ती गरे भने चाहिँ ती लुक्दैनन्। ती सार्वजनिक भइहाल्छन्। र, दण्डित पनि गरिन्छन्। साउदी अरेवियाबाट हमिद अन्सारी, कतारबाट मायाँदेवी शर्मा र हालसालै अष्ट्रेलियाबाट लक्की शेर्पालाई फिर्ता बोलाइएका घटना यसका उदाहरण हुन्।

विज्ञप्ती भनेकै सार्वजनिक गर्नका लागि हो। तयार पारिएका विज्ञप्ती जारी हुन्छन्। सार्वजनिक हुने भएकाले तिनमा भएका गल्ती देखिन्छन्। त्यसपछि मन्त्रालयले सच्याउँछ, मन्त्रालयका अधिकारीहरुले माफी पनि माग्छन्।

मन्त्रालयको तर्फबाट जसले विज्ञप्ती जारी गर्छन्, कुटनीतिक परिपत्र तयार पार्ने र सम्बन्धित पक्षलाई पठाउने कामपनि तिनै अधिकारीबाट हुन्छ। तर, त्यस्ता परिपत्र चाहिँ सार्वजनिक हुँदैनन्।

प्रश्न उठ्छः सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तीमा त यस्तो गल्ती भइरहन्छ भने, गोप्य परिपत्रमा पनि गल्ती गरिएको छैन भन्ने के विश्वास! यो समाचार nepalkhabar बाट साभार गरिएको हो ।