पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियम विपरित इन्धनको दोहोरो सुबिधा लिएको छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ । बिभिन्न समाचार माध्ययमहमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियम बिपरीत इन्धनको दोहोरो सुबिधा लिएको समाचार प्रकाशन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैत्र १२ गते गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिले बुधबार मन्त्रीहरुबाट ऐनविपरित इन्धन सुबिधा लिइएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवनसुबिधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मन्त्रीहरुले मासिक एक सय ५० लिटर कराकर इन्धन सुविध पाउँछन् । तर, छानविन उपसमितिले लेखा समितिलाई पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रीहरुले मन्त्रालयबाट नियमविपरित इन्धन लिएर व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत चैत्र १२ गते रामजी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य रहने गरी १५ दिने म्यादसहित गठन गरेको उपसमितिले बुधबार उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।
छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले २ हजार लिटर, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर इन्धन लिएका छन् ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ५ सय ५८ लिटर, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ३ सय ३० लिटर, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर इन्धन सेवा लिएका छन् । तर, नियम अनुसार प्रदेशका मन्त्रीले मासिक १५० र मुख्य मन्त्रीले २५० लिटर इन्धन सेवा मात्रै पाउने गर्छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा