अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मंगलबार अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले लगाएको पब्जी गेम माथिको प्रतिबन्ध असंवैधानीक तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको विपरीत रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालत तथा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल तथा कानुनका विद्यार्थी विनय रिमालले आज सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनीक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरूले कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानीक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त गेम मा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितीमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरेका छन् ।