काठमाडाैं – अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वाेच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।
भू–माफियाको प्रभाव मन्त्रिपरिषददेखि अदालतसम्म
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए । याे समाचार नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै विदेश भ्रमण नजान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पोखरा-१५ मा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी धान दिवस मनाइयो
र्यान्डममा सुमिनाको ‘बागी स्त्रीको आत्मकथा’
पर्वत फलेवास–अर्मादी सडकखण्ड निर्माणमा ढिलासुस्ती
जनताले अनुभूत गर्ने गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन अपरिहार्यः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘सफल सादा दही’ पोखरा बजारमा उपलब्ध
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग