काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन। ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ।

ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ। स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ। त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ। त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो।

अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन्। केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ।

विभागले स्थिर नेतृत्व पाएको छैन। हालसम्म विभागमा १० महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्। एकै वर्षमा चारजनासम्म महानिर्देशक फेरिएका छन्। गत २४ चैतमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला सरुवा भएपछि विभाग अहिले ११औँ महानिर्देशकको खोजीमा छ। नेतृत्वको अस्थिरताका कारण विभागले गतिलो काम गर्न नसकेको एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए।

महानिर्देशक नहुँदा विभागको कारबाही नै प्रभावित हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र दिएको छ। महानिर्देशक नहुँदा विभागले पक्रेर ल्याएको कर्मचारी छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक अधिकारीले बताए।