काठमाडौं – कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ ।
क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी ९सिजिजिसी०लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन्, तर औपचारिक रूपमा भने खुल्न मान्दैनन् ।
‘झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर ‘भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीले राखेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देशका केही शीर्ष नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिसन नलिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो भागमा धेरै कमिसन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके । यो समाचार पुष्प कोइरालाले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै विदेश भ्रमण नजान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पोखरा-१५ मा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी धान दिवस मनाइयो
र्यान्डममा सुमिनाको ‘बागी स्त्रीको आत्मकथा’
पर्वत फलेवास–अर्मादी सडकखण्ड निर्माणमा ढिलासुस्ती
जनताले अनुभूत गर्ने गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन अपरिहार्यः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘सफल सादा दही’ पोखरा बजारमा उपलब्ध
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग