प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारमा गण्डकी प्रदेशको एक जना नेताले पनि मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाएका छैनन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ ९क० अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति बनाएका हुन् ।

सो समन्वय समितिको संयोजक गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका नेता चयन भएका छन् । यसले गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता नभएको पुष्टी गर्छ । यो गण्डकी प्रदेशका लागि दुखद कुरा हो ।

देउवाले तोके अनुसार उर्जा समितिको संयोजकमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमा नारायण खड्का, अर्थमा मिनेन्द्र रिजाल, गृहमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक तोकिएका छन् । शहरी विकासमा उमाकान्त चौधरी, खेलकुदमा किशोर सिंह राठौर, उद्योगमा मीन विश्वकर्मा, शिक्षामा गगन थापा, खानेपानीमा सुजाता परियार, स्वास्थ्यमा पार्वती डिसी चौधरी, पर्यटनमा देवेन्द्र कँडेल, श्रममा डिला संग्रौला, सञ्चार समितिको संयोजकमा बहादुर सिंह लामा तोकिएका छन् ।

भूमिसुधारमा लक्ष्मी परियार, संघीय मामिलामा अतहर कमाल मुसलमान, कृषिमा पद्मनारायण चौधरी, महिलामा उमा रेग्मी, रक्षामा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधारमा सञ्जयकुमार गौतम, वनमा राजेन्द्र केसी र कानुन मन्त्रालयको समितिको संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी तोकिएका छन् ।