काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएकाे चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन’ (सीजीजीसी) आयाेजना नबनाउने मुडमा पुगेकाे छ । नेपालका नेताहरुलाई रिझाएर ‘लागत बढाउने चलखेल’ गर्न खाेजे पनि साे प्रस्तावमा असफल हुने देखिँदा गेजुवा आफै आयोजनाबाट पछि हटेकाे हाे ।

बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजनाकाे ठेक्का पाएकाे गेजुवा करिब ६ महिना अघिबाटै सम्पर्कविहीन भएकाे छ । सरकारी सम्पर्कमा नआएपछि आयोजना निर्माणमा थप अन्योल बढेको हाे । सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमार्फत यस आयाेजनाका लागि भनेर १३ अर्ब रकम छुट्याएकाे छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमताकाे याे आयाेजनाकाे मुआब्जा वितरण लगायत काम सम्पन्न भइरहेकाे र निर्माण सम्झौता मात्र हुन बाँकी रहेकाे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर गेजुवा आफै सम्पकर्कविहीन हुनुले ऊ आयाेजना अघि नबढाउने मुडमा रहेकाे अधिकारीकाे बुझाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार गएको पुस ४ गते गेजुवाका प्रतिनिधिसँग अन्तिम पटक छलफल भएको थियो । त्यसयता आयाेजनाबारे कुनै छलफल भएकाे छैन । यद्यपि आयाेजनाबाट पछि हटिसकेकाे आैपचारिक घाेषणा भने गेजुवाले गरेकाे छैन ।

गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना हात पार्न सफल भए पनि यसकाे लागत बढाउने दाउ खाेजिरहेकाे थियाे । उसको आर्थिक–प्राविधिक प्रस्तावमा ऊर्जा मन्त्रालय सहमत भएमा मात्र अघि बढ्ने सर्त अघि सारेकाे थियाे । तर मन्त्रालयले सर्त मान्न मञ्जुर नगरेपछि गेजुवा सम्पर्कमा नआएकाे बुझिएकाे छ ।

गेजुवाले आयाेजनाकाे क्षमता समेत घटाएर ९०० मेघावाट बनाउन प्रस्ताव गरेकाे तथा आयाेजनाकाे डिजाइन परिवर्तन गर्नुका साथै लागत बढाउन खाेजेकाे मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाे भनाइ छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले भने सीजीजीले गर्ने प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सर्वप्रथम ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने र साे प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपाल सरकारको थप कुनै आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने, मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी लागत नबेहोर्ने अडान कायम राखेकाे थियाे । साथै स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) भन्दा डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने लगायत सर्तमा मन्त्रालय अडिग रहेपछि गेजुवाले आफू अनुकूल आयाेजना घुमाउन नसक्ने देखेर सम्पर्कबाहिर गएकाे हाे ।

दाेस्राेपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा आेली आएपछि गत असाेजमा बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै गेजुवालाई साे आयाेजना बनाउन दिने निर्णय गरिएकाे थियाे । आेली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै गेजुवाले आयाेजनामा बिनाप्रतिस्पर्धा आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा गरेकाे थियाे तर मन्त्रालयले वास्ता नगरेपछि प्रम आेलीकै ठाडो निर्देशनमा असाेज ७ गते साे निर्णय गरिएकाे थियाे ।

त्यसअघि पनि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिमताका साे आयोजना गेजुवालाई नै दिने सम्झौता भएको थियो । प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने सो सम्झौता खारेज गरेर आयाेजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनियाे । यद्यपि त्यसबीचमा उक्त आयाेजना देउवाले भारतलाई दिन लागेकाे हल्ला समेत चलेकाे थियाे ।

यसैबीच, सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आयोजनाको क्षमता नघटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले १२ सय मेगावाट क्षमतामै आयोजना निर्माण गर्नुका साथै चाँडै मुआब्जा निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिएको हाे । गेजुवाकै इशारामा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले केही महिनाअघि बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आयोजनाको क्षमता १२ सयबाट घटाएर ९ सय मेघावाट बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क दिएका थिए ।