धनगढी । समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका सन्दर्भमा संविधानको धारा ४२.१ र निजामति सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते ९ हजारभन्दा बढी पदहरूका लागि गरेको विज्ञापन प्रतिगामी भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताएका   छन् ।

उनले यो कुरा पार्टी एकताको उपलक्ष्यमा बुधबार धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बताएको हो । सांसद समेत रहेका श्रेष्ठले संविधानको धारा २४४ ले संघ र प्रदेश दुई तहमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ को आधारमा लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असंवैधानिक भएको बताए । उनले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशभित्रकै नागरिकहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी प्रचलित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेता श्रेष्ठले नेपालमा संघीयता, समानुपातिकता र समावेशिता आवश्यक हुनुको मुख्य कारण नै वहिस्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत शासन लागू गर्न खोजेको र समाजवादको नाममा आफ्नो हातमा सत्ता केन्द्रित गर्दै अधिनायकवादी ढंगले शासन गर्न खोजेको बताए ।

उनले भारतको पश्चिम वंगालमा ३२ वर्ष शासन गर्ने साम्यवादीहरू समेत पतन भएको बताउँदै ओलीको राज्य नियन्त्रित समाजवाद लागू गर्ने सपनाले आउने निर्वाचनमा नेपालमा पनि जनताले “नेकपालाई श्रद्धाञ्जली” दिने बताए ।

नेता श्रेष्ठले उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले अगाडी सारेको लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडी सारेको समाजवादउन्मुख जनताको जनवादले नेपालको वहुराष्ट्रितालाई नजरअन्दाज गरेको हुँदा उनीहरू पटक पटक सत्तारुढ हुँदा पनि नेपाली समाज विभेदबाट मुक्त हुन नसकेको र नेपालका श्रमजीवी वर्ग पनि भोक, रोग र गरिवीबाट मुक्त हुन नसकेको बताए ।