काठमाण्डौ – काम नगर्ने ठेकेदारलाई पोस्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको खुलासा भएको छ । गएको हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन गरेको छ । जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ ।

यसअघि सरकारले आयोजनाको म्याद नथप्नेदेखि कालोसूचीमा परेका ठेकेदारलाई ठेकेदार कम्पनी नै दर्ता नगर्ने सम्मको प्रावधान समेटेर नियमावली संशोधन गरको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन नगरे साउन १ गतेदेखि सरकारी ठेक्काको काम नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले नियमावली फेरी संशोधन गरेको हो ।

व्यवसायीको चलखेलपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा भएका  राम्रा बुँदालाई सातौं संशोधनमार्फत हटाएको छ ।  भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाममा रहेका ठेकेदार कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारलाई लेखी त्यसको जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत कसुरमा मुद्दा लाग्दैमा मात्रै अभियोग लाग्ने व्यवस्था हटाएर अदालतबाट पुष्टि भएमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यो नियमावली जारी हुनुअघि काम सम्पन्न नभएर कुल म्यादको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकेको अवस्थामा फेरि १ वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने पनि प्रावधान राखिएको छ ।  यस्तै ठेकेदारलाई कस्ने नियमावलीको  नियम १४५ को ख मा रहेका सबै व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ ।

‘सरकारले ठेकेदारलाई मालामाल हुने गरी सुटुक्क नियमावली संशोधन गरेछ, ठेकेदारले काम नगरी पैसा लिने र वर्षौंसम्म आयोजना अधुरा राख्ने चलन फेरि पनि कायमै रहने देखियो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उपसचिवले उज्यालो अनलाइनसँग भने ।