एकीकृत जनमत पाएको सरकार ‘सिंगल–सिंगल’ भिड्न खोज्दा आफै घेराबन्दीमा परेको छ, र समृद्धिको यात्रासमेत बरालिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले लिएका निर्णयहरु विवादास्पद बन्दै गएका छन् । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैभन्दा धेरै विवादमा छ । लोकसेवा विज्ञापनमा पनि महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसद्को अवहेलना भएको भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यस्तै मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजेको र गुठी विधेयकमार्फत सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो क्रममा छ ।
सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।
२. लोकसेवा विज्ञापन : महिला,मधेसी,जनजातिमाथि अन्याय,संसद्को अवहेलना
स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
३. मानवअधिकार आयोग : अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा असन्तुष्टि
‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । चैत अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।
४. गुठी विधेयक : सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै गुठियार आन्दोलित
देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले १७ वैशाखमा संसद्को राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्यो । तर, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार गुठीका सबै स्रोत सरकारमातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरूले विरोध गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सम्बन्धित खबर
रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै विदेश भ्रमण नजान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पोखरा-१५ मा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी धान दिवस मनाइयो
र्यान्डममा सुमिनाको ‘बागी स्त्रीको आत्मकथा’
पर्वत फलेवास–अर्मादी सडकखण्ड निर्माणमा ढिलासुस्ती
जनताले अनुभूत गर्ने गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन अपरिहार्यः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘सफल सादा दही’ पोखरा बजारमा उपलब्ध
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग