पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरुले पार्टी एकताको अपिल गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् । पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको सन्देश अध्यक्षहरुले प्रवाहित गरे ।
विज्ञप्तिमा ११ जिल्ला अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीभित्र विगत वर्षहरुदेखि आन्तरिक अन्तरविरोधहरु देखापरिहेका छन् । यो अन्तरविरोधले पार्टीलाई क्षति पु¥याइरहेको हामीले महशुस गरेका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास, आदर्श,मूल्य मान्यता र जनताप्रतिको जवाफदेहीतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रा आदरणीय नेताहरुलाई एकतावद्ध भई जनताको नेकपा एमाले पार्टीलाई जोगाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा कास्की अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा, स्याङ्जाका सूर्यप्रसाद शर्मा (पारस), तनहूँका केदार सिग्देल, लमजुङका धनञ्जय दवाडी, गोरखाका प्रेमबहादुर गुरुङ, पर्वतका पदम गिरी, बागलुङका ईन्द्रलाल सापकोटा, म्याग्दीका हरिकृष्ण श्रेष्ठ,मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचन, मनाङका पाल्देन छोपेन गुरुङ र नवलपुरका रोशन गाहा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पार्टी एकताको पक्षमा केन्द्रमा छलफल तीव्र बनेकै बेला उनीहरुले आफूहरुलाई पार्टी एकताको पक्षमा उभ्याएका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमध्ये स्याङ्जाका अध्यक्ष पारस एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरणपछि एमालेमा आएका हुन् । रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट रहेका उनी माओवादी अलग हुँदा पनि एमालेमै रहेका हुन् । बाँकी अध्यक्षहरु एमालेको अधिवेशनबाट चुनिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओलीको ‘गढ’ मानिन्छ । यहाँका ११ जिल्लामध्ये बागलुङमा मात्र ओली पक्ष केही कमजोर छ । त्यहाँ माधव–झलनाथ पक्षीय ईन्द्रलाल सापकोटा अध्यक्ष छन् । बाँकी जिल्लामा ओली पक्षीय नेताहरु नै नेतृत्वमा छन् ।

सम्बन्धित खबर
सीमा बचाउन नसक्ने सरकारले सेनाको दुरुपयोग गरेर गरीव जनतामा आतंक मच्चायो: हर्क साम्पाङ
संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित
विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश रोक्न विपक्षीको गृहकार्य
सरकारको भय र महाअभियोगको डरबाट बाहिर निस्कनुस्, लडाइँ बाँकी छ: सपना प्रधान मल्ल (मन्तव्यको पूर्णपाठ)
रास्वपाको सचिवालय बैठकमा अनुशासनको कारबाहीदेखि जिल्ला समिति विघटनसम्मका एजेन्डा
यो पनि पढौँ
प्रतिभाका पाँच विद्यार्थीले ल्याए उच्चतम् ४ जीपीए
शान्ति निकेतनका तीन विद्यार्थीको ४ जीपीए
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश रोक्न विपक्षीको गृहकार्य