काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) व्यवस्था यथावत् रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणासहितको प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि संसदीय दलको उपसमितिले कक्षा १० मा एसइई आवश्यक नरहेकाले खारेजीसहितको प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा एसइईलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कक्षा १० उत्तीर्णपछि विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यसअघि विधेयकका विवादित विषयमा एकसरो छलफल गरेर संसदीय समितिले नै गठन गरेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबारको बैठकमा धारणा राखेका हुन् । मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसिडी) एक वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ तर उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा इसिडी दुई वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने यसअघि सरकारबाट अनुमति लिएर पनि सञ्चालनमा नरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई यो ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।

सरकार र शिक्षकबिच भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही सहमतिका आधारमा शिक्षकले करिब एक महिनादेखि सञ्चालन गरेको सडक आन्दोलन टुङ्ग्याएका थिए । तर सहमति गरेअनुसारको विषयवस्तु अझै प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले समेटेको छैन।