काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छिन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा बुधबार उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन्।
“३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो”, उनले भनिन्, “हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ। ”
उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन्। बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताइन्।
“आयोगको म्याद हामीले दुईपटक थप गर्यौँ। तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ”, उनले भनिन्, “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ।”
सम्बन्धित खबर
‘प्रभावकारी कक्षाकोठा तथा विद्यालय व्यवस्थापनः समावेशिता, सुरक्षा र नवीनता’ विषयक दुई दिवसीय गोष्ठी
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति?
प्रतिभा र शान्ति निकेतनबीचको सहलगानी तथा सहकार्य योजना स्थगित
प्रतिभाका सबिन देशभरमै तेस्रो, गण्डकीमा पहिलो
एसओएस गण्डकीमा वार्षिक पुरस्कार वितरण
कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने