पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७१ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता खटाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कानुनी ज्ञान र अनुभव नहुँदा समस्या भोगिरहेका बेला प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता खटाएको हो । सहजकर्ताले अव स्थानीय तहका कानुन निर्माण र न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नेछन्।

सहजकर्ताका लागि गत भदौ २ मा सूचना प्रकाशित गरि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा २ सय ४१ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए । पुस १४ देखि २० गतेसम्म भएको अन्तर्वार्तामा १ सय ६६ जना उपस्थित भएकोमा पालिकाका लागि आवेदकको कुल प्राप्तांकका आधारमा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरिएको हो । १ भन्दा बढी उम्मेदवार भएका केही पालिकाका लागि वैकल्पिक नाम समेत प्रकाशन गरिएको छ । सिफारिश भएका सहजकर्तालाई पुस २६ मा करार सम्झौता गर्न भनिएको छ । माघ ८ गते कार्यालय समयभित्र करार सम्झौता गर्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलई सिफारिस गरिने जनाइएको छ । सहजकर्ताका लागि गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशत र नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म दायित्व बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दायित्व वहन गर्ने छ । पिएलजीएसपी कार्यक्रमको बजेटबाट सरकारले सहजकर्ताको तलबका लागि प्रबन्ध गर्ने छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिहरू गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर कानुन ज्ञान भएका कर्मचारी अभावमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको, यसले स्थानीय तहले बनाएका कानुन प्रायः कमजोर भएका र न्यायिक समितिमा समस्याहरू आउने गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिएको हो । सहजकर्ताका लागि कानुनमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण र कानुनको क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई छनौट गरिएको छ ।

सिफारिश सहजकर्ता र बैकल्पिकको नामावली