काठमाडौँ । सरकारले असार मसान्तभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने तीन चरणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हालसम्मको उद्धार विवरण प्रस्तुत गर्दै आगामी असार मसान्तभित्र देशभर सडक बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको तीन तहको कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
२०८२ सालको वैशाख मसान्तभित्र प्रत्येक वडा, २०८२ जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तह र २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने कार्ययोजना छ ।
वि.सं. २०७३ साल वैशाख २७ गतेदेखि २०८१ सालको चैत मसान्तसम्म २ हजार ४८५ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरेर संरक्षण तथा व्यवस्थापन भइसकेको परिषद्को विवरणमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म मात्रै १३६ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । निरन्तर गरिएको उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षणको कार्यले सडकमा बस्न बाध्य बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको परिषद्को भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०८२ सालको असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने निर्णय २०८१ साल असार ३१ गते गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
यस्तो छ कार्ययोजनाः

सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा