काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा आइसकेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले संविधानप्रति असहमति राखी आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार, निर्मम दमन र धरपकड गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्यो । संविधान जारी भएको खुसीयालीमा दिपावली भइरहँदा सिंगो मधेससहितका केही जिल्लाले कालो दिन मनाए ।

आन्दोलन रोकिएन । संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली आन्दोलनप्रति झन् अनुदार देखिए । आन्दोलनकारीमाथि सरकारले बर्बर दमन गर्यो । काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन, आमहड्ताल, रिले अनसनदेखि हुलाकी राजमार्गमा विशाल मानव साङ्लो बनाएर विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन भयो । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा आएदेखि २०७५ जेठ १३ गतेसम्म जारी उक्त आन्दोलनमा सयौँ आन्दोलनकारी मारिए । हजारौँ आन्दोलनकारीहरु अङ्गभङ्ग र घाइते भए । कयौँलाई झुठा मुद्दा लगाइयो । दिन, महिना हैन, वर्षौँसम्म आन्दोलन भयो । सरकार टसमस भएन । आन्दोलनको रुप बदल्दै अन्ततः तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच २०७५ जेठ १४ गते संविधान संशोधन गर्ने र ससफो नेपाल सरकारमा सहभागी हुने गरी दुई बुँदे सहमति भयोे ।

तत्कालीन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार भएन । ससफो नेपाल केही समयपछि सरकारबाट बाहिरियो । जसपा नेपालले त्यसपछिका सरकारलाई पनि संविधान संशोधन गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक सहमतिका आधारमा सरकारमा सहभागी भएर त कहिले बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेकै हो । संविधान संशोधनका माग र मुद्दाहरु बोकेर पार्टी सदन र सरकार र सडकसम्म पुग्यो । त्यसको मुख्य उद्देश्य पार्टीले उठाएको संविधान संशोधनको एजेण्डा सम्बोधन होला कि भन्ने थियो ।

२०८१ असार १७ गते नेपालका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले (जसले संविधान संशोधनको माग राख्ने तत्कालीन ससफो नेपालको आन्दोलनमाथि बर्बर दमन गरेका थिए) ले नै संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित गठबन्धन गरे । यो सहमतिप्रति जसपा नेपाल सकारात्मक थियो । त्यसैकारण जसपा नेपालले यसपटक अन्य थुप्रै विमतिका बाबजुद कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई निसर्त समर्थन गर्यो । प्रमुख दलहरु स्वयंले नै संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य देखेको कारण यसपटक संविधान संशोधन हुन सक्ने जसपा नेपालको अनुमान थियो । तर सधैँ झैँ उनीहरुको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने देखियो । संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको पनि एक वर्ष पुरा हुन लाग्यो । गठबन्धन सरकारबाट संविधान संशोधन हुने कुनै संकेत, आधार र अवस्था देखिएन । सरकारलाई दिएको समर्थनको ओचित्य नरहेपछि जसपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुग्यो ।