पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने भनेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि झण्डै ८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले बिहीबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । तनहुँको बेलचौतारामा बन्ने विश्वविद्यालयको लागत, संरचना, जनशक्ति, सञ्चालन ढाँचा, फ्याकल्टी लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो ।

डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्च १ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख गरी ७ अर्ब ९४ लाख ८० करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको गरिएको छ । सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको डीपीआरलगायतको काम गर्न यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने गएको बाँकी अवधिको बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका प्रारम्भिक वर्षहरुमा प्रमुख स्रोतका रुपमा प्रदेश सरकारको अनुदान परिचालन हुने बताइएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एक न्यासिक परिषद गठन गर्ने तथा स्थानीय सरकार, देशी–विदेशी दाता र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सहयोग जुटाउने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रतिभाशाली तर विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा पहुँच सुुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, शुल्क छुट, सुलभ शैक्षिक कर्जा, अध्ययनसँगै काम जस्ता विधिहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालयले अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले वित्तीय व्यवस्था मिलाउने र विश्वविद्यालयको समग्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई क्रमशः लागु गर्ने भएको छ ।

प्रशासनिक निकाय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि निर्माण गरिने भवनहरु अलग–अलग रुपमा एकीकृत ढाँचामा बनाउने, भवनहरु र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा शिक्षण र अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्ने, सुविधायुक्त र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित पद र कामको उत्तरदायित्व अनुरुप बहुसीप भएकालाई न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने बताउँछन् ।