काठमाडौं– डाक्टर गोविन्द केसीले डडेल्धुराबाटै आफ्नो १७ औं अनसन शुरु गर्न लागेका हुन् ।  अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसी सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको माग राखेका डा केसी अनसन बस्न डडेल्धुरा पुगेको उनले बताए । डा केसी अनसन बस्न तीन दिन अघि नै काठमाडौंबाट डडेल्धुरातर्फ हिँडेका थिए ।

उनी अहिले त्यहाँका स्थानीयसँग अनसन बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । डा केसीले अनसन बस्नकै लागि भर्खरै आफू डडेल्धुरा पुगेको खबरहबलाई बताए । उनले अनसन बस्नका लागि जिल्ला अस्पताल डडेल्धुरामा रगत, रक्तचापलगायत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले ओली सरकारलाई दोस्रो अल्टिमेटम दिएका थियौं कात्तिक १८ गतेसम्मका लागि । तर, हाम्रो माग पूरा गर्न ओली सरकारले चासो दिएन । त्यसैले अब अनसन बस्छु म’, डा केसीले भने, ‘अनसन कहाँ बस्ने भनेर तय भइसकेको छैन, अहिले जिल्ला अस्पतालमा अनसन बस्नको लागि स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको छु, तर अस्पतालमै चाहिँ बस्दिनँ ।’ डा केसीले डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मागहरु :

१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर MBBS  कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP   कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।