सरकारी चिनी गोदाम रित्तिन थालेपछि उद्योगीहरूले चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार मासिक औसतमा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग करिब १ हजार टन मात्रै मौज्दात भएपछि होलसेललाई बिक्री बन्द गरिएको छ ।

सरकारी मौज्दात घट्दै गएकोबारे जानकार चिनी उद्योगीहरूले मूल्य बढाएका हुन् । उनीहरूले फ्याक्ट्री गेट मूल्य २ रुपैयाँ बढाएका छन् । ‘पाँच दिनअघि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा खरिद गरिरहेका थियौं, अहिले प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ परेको छ,’ होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुयालले भने, ‘सबै उद्योगी मिलेर एउटै रेट बनाए । एक हिसाबले सिन्डिकेट नै हो ।’ उनका अनुसार विगतमा चिनी उद्योगीहरूले फरकफरक मूल्य राख्ने गरेका थिए ।

होलसेलमा प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ हुदा खुद्रा व्यवसायीले प्रतिकिलो ८१–८२ रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । उनीहरूले सर्वसाधारणलाई ८५ देखि ८७ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । फ्याक्ट्री मूल्य बढेपछि सर्वसारधणलाई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘उद्योगीले बढाएपछि त्यसको असर एक–दुई दिनमै होलसेलमा देखिन्छ, त्यसैको आधरमा खुद्रामा बढ्ने हो,’ श्रेष्ठले भने ।

अहिले उखुको सिजन हो । उद्योगीहरूले धमाधम उखुको क्रसिङ गरिरहेका छन् । क्रसिङ चैतसम्म हुन्छ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ बढाएपछि उद्योगीहरूले पनि चिनीको मूल्य बढाएका हुन् ।

यद्यपि सरकारले तोकेकै मूल्य सबै किसानले पाएका छैनन् । बिक्री भएको उखुको मूल्य पाउन धर्ना दिनुपर्ने बाध्यता भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘चिनीको मूल्य बढेको बढ्यै छ तर किसानले कहिलै उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने । चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले १र२ रुपैयाँ घटबढले फरक नपर्ने बताए । ‘चिनीको गुणस्तर, खरिद गर्ने क्रममा डिपोजिटमा पनि फरक पर्छ । अहिले ७६ देखि ७८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकिलो १०र२० रुपैयाँ बढ्दा सोधपुछ हुन्छ । १र२ रुपैयाँ बढ्दा कुनै मान्यता हुँदैन । २र४ प्रतिशत बढ्नु सामान्य हो, त्योभन्दा बढी बढ्नु गलत हो ।’ चिनीको हकमा बजारभाउ नियन्त्रण गर्न साल्टले सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्छ । यद्यपि यसपटक पर्याप्त कोटा नदिँदा सहुलियत चिनी अभाव भएको हो ।

साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार चाडबाडलाई लक्षित गरी ५० हजार टन माग गरिएकामा करिब २० हजार टन मात्रै स्वीकृत भएको थियो । सरकारले १० हजार टनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मा दिए पनि आयात गर्न सकेन । त्यसपछि साल्टले थप ३० हजार टन माग गरेको थियो । ‘दसैंअघि नै माग गरेका थियौं, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै पत्र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘साल्टसँगको मौज्दातले एक दिनलाई मात्रै पुग्छ । पर्याप्त मौज्दात नहुँदा बजारभाउ बढेको देखियो ।’ हाल साल्टले प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरिरहेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले क्रसिङको सुरुवाती चरणमै मूल्य बढ्नु शंकास्पद रहेको बताए । ‘उद्योगीहरूको कार्टेलिङ नै हो । सरकारले कार्टेलिङ तोडेर बढी मूल्य लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विगतमा चिनी उद्योगीबाट सरकार नै ठगियो । सरकारले अनुगमन र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्‍यो ।’ यता बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले क्षमताअनुसार अनुगमन र कारबाही भइरहेको बताए । ‘दैनिक ३र४ वटा टोलीबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसुरअनुसार कारबाही पनि गरेका छौं ।’

विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गरे पनि बजार सुधार हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि खानेतेल, निर्माण सामग्रीको भाउ बढाएका व्यवसायीहरूले चामलको मूल्य पनि बढाएका छन् । उनीहरूले बोरामै १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । डेढ सातायता केराउमा पनि १० रुपैयाँ बढेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकबाट