रञ्जन अधिकारी

मुलुकु चुनावमय छ । चुनाव जित्न सामथ्र्यले भ्याएसम्म साम, दाम, दण्डभेद अपनाईन्छ भन्छन् । हरेक पार्टी, नेता र उम्मेदवारहरु भोट तान्न अनेक तिकडम अपनाईरहेका छन् । पार्टी र उम्मेदवारले हाम्रो एजेण्डा यो छ, मुलुक समृद्ध बनाउन मेरो योजना यो हो भनेर जनताको मन जितेर मत तान्नुपर्ने हो तर आरोप प्रत्यारोपकै भाषणबाजीमा उनीहरु व्यस्त छन् ।

सिधै विषय प्रवेश गरौं, कास्की क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार छन् नेकपा एमालेका युवा नेता रबिन्द्र अधिकारी । संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका अधिकारी उत्कृष्ट सांसद पनि हुन् । अन्य बेला वास्ता नभएको र नगरेकाहरु चुनावको मुखमा उनका विरुद्ध मुख्यतः दुई कुरा उठाए । यद्यपी अहिले सेलाईसकेको छ तर सामाजिक सञ्जालमा भने उनका पार्टी बाहेकको चुनावी हतियार बनिरहेकै छन् ।

१) एनसेलको फोर जी सेवा र यसका कारण राज्यले २६ अर्ब गुमाएको ।
२) दुई पटकसम्म जिताईसकेको  ।

दोस्रो विषयमा स्वयं अधिकारीले नै प्रष्ट पारिसकेका छन् । सांसद जनप्रतिनिधि हो । अधिकारी बल्ल तेस्रो पटक हुँदैछन्, जबसम्म जनता चाहन्छन् हुन्छन् । आधा दर्जन बढि पटक हाम्रै मुलुकका शीर्ष नेताहरु सांसद बनिसके ।

पहिलो विषयतर्फ, एनसेलसँग रविन्द्रलाई मुछेका नेपाली काँग्रेसका आमन्त्रीत केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्काले नै हुन् । जातिय राजनीतिले मुलुक ग्रस्त हुँदा आदिवासी जनजाति विरुद्ध क्षेत्री समाजको नाममा राजनीति गरेर समानुपातिक मतले सांसद खड्का संसदको विकास समितिका सदस्य पनि हुन् । उनले नै राज्यले २६ अर्ब गुमाएको पटक पटक भनेपछि कास्की क्षेत्र नं. २ मा चुनावी मसला नै यही आरोप बन्यो । कार्तिक २२ देखि २७ गते सम्म पोखरा यही कुराले गर्मायो । सदस्य खड्काले २६ अर्ब किटेरै राज्यले गुमायो भनिरहँदा राज्यलाई एनसेलले जेठमै सो रकम तिरिसकेको थियो । ‘खड्का स्वयं अपडेट भएका रहेनछन् ।’ स्रोतले भन्यो ।

पछि नौ अर्ब मात्र एनसेलले बुझाएको भनेर कुमार खड्काले भनेपनि सदस्य समेत रहेका उनलाई त्यसपछि दुई पटक तिरेको पत्तो रहेनछ । उसो त कार्तिक २७ गते काँग्रेस पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुले रविन्द्रले भष्टाचार गरेको भन्दै प्रकाशित समाचार झुटो, भ्रामक भएको बताए । ‘मैले रविन्द्रजीले भष्टाचार गर्नुभयो, हो भनेर भनेका छैन, यस्ता कुरा भ्रामक र तथ्यहीन हुन् । मैले विकास समितिले गरेको निर्णयका कारण एनसेलले तिर्नुपर्ने कर गुमेको कारण त्यसको जवाफ मात्रै मागेको हो, अधिकारीले भष्ट्राचार गरेको र मसंग प्रमाण छ भन्ने गरी समाचार, सामाजीक सञ्जालमा आएका कुरा गलत हुन् । ’ उनले भनेका थिए — ‘‘दुवै जनाको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ, त्यसैले स्पष्ट समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन आग्रह गर्दछु ।’ काँग्रेसी कार्यकर्ताहरु अझै पनि एनसेल भनेर सामाजिक सञ्जालमा छाईरहन्छन् ।

आधारहीन र गलत आरोपमा चुनावी फण्डा भन्दै रविन्द्रले यस विषयमा बोल्न नपर्ने बताउँदै आएका थिए । नागरिक दैनिकमा जेठ २२ गते प्रथम पृष्ठमै प्रकाशित यो समाचारले सबै स्पष्ट पार्दछ । 

एनसेलले बुझायो थप साढे १३ अर्ब 

सोमबार, २२ जेठ २०७४, ०७ : २५ | सन्तोष न्यौपाने |

काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्रीको कर फर्छ्योटमा लामो समयसम्म विवाद रहेकोमा आइतबार कम्पनीले थप १३ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएको छ। यसअघि दुईपटक गरी एनसेलले १३ अर्ब रुपैया लाभकर बुझाएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले आइतबार एनसेलले १३ अर्ब ६० करोड रुपैया बुझाएको जानकारी दिइन्।

‘एनसेल खरिदबिक्रीबाट सरकारलाई अहिलेसम्म झन्डै २६ अर्ब ६० करोड पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको छ,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिसँग भने, ‘यसले करिब दुई वर्षदेखिको विवाद लगभग समाप्त भएको छ।’ सरकारले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार कम्पनी एनसेल खरिदबिक्रीबाट लगभग सबै पुँजीगत लाभकर असुली भएको देखिन्छ।

आइतबार तिरेको १३ अर्ब ६० करोडमध्ये पुँजीगत लाभकर र केही ब्याजसमेत रहेको ती अधिकारीले बताए। एनसेल बिक्रेता टेलियासोनेरा पुँजीगत लाभकर नबुझाइ नेपालबाट बाहिरिएपछि खरिद कम्पनी एक्जियटाले २०७३ वैशाख महिनामा ठूला करदाता कार्यालयमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो।

एनसेलले दोस्रोपटक पुनः पुँजीगत लाभकरबापत झन्डै ३ अर्ब रुपैया बुझाएको थियो। तीनपटक गरेर अहिलेसम्म एनसेलले २६ अर्ब ६० करोड रुपैया पुँजीगत लाभकर बुझाएको छ। आइतबार एनसेलले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘पुँजीगत लाभकर सबै चुक्ता गरेको’ जानकारी गराएको छ।

२०७२ पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई ऐनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। सम्पूर्ण कारोबारमध्ये एक्जियटाले ८० प्रतिशत सेयर किनेको छ भने भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा २० प्रतिशत सेयर परेको थियो। गैरआवासीय नेपाली नागरिक निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर भावनालाई बेच्दा २० प्रतिशत सेयरबापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैया पुँजीगत लाभकर सरकारले प्राप्त गरिसकेको थियो।

दुई कम्पनी बीचखरिदबिक्री प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर पाएको थिएन। पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने मुख्य दाहित्व रहेको टेलियोसोनेराले भने ‘अफसोर डिलिङ’ भएको भन्दै नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने बताउँदै आएको छ। टेलियाले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक्जियटासँग कारोबार सम्झौता हुँदा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको, स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेको समेत दाबी गरेको थियो। उसले नेपालको कानुनअनुसार आफूले कर तिर्नुनपर्ने बताउँदै आएको छ।

टेलियासोनोराले आआफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६०.४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसैगरी उसले निरजगोविन्दको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर पनि भावनालाई बिक्री गरेको जनाएको थियो। निरजको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर चार करोड ८० लाख डलर अर्थात् चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। सिंगापुरमा दर्ता भएको सुनिवेरा क्यापिट भेन्चर्ससँग भावनाको साझेदारी छ।

एनसेलको बाँकी १९.६ प्रतिशत सेयर भाइजर समूहमा थियो। त्यो सेयर पनि एक्जियटाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो। हाल एनसेलको सम्पूर्ण सेयर एक्जियटा र भावनामा रहेको छ। एक्जियटासँग ८० प्रतिशत र भावनासँग २० प्रतिशत सेयर रहनेछ। कानुनअनुसार विदेशी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनीमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने नियम छ। यही नियमअनुसार एक्जियटाले भावनालाई स्थानीय साझेदारको रुपमा लिएको थियो।

एक्जियटा एसियाका ठूला कम्पनीहरूमध्येमा पर्छ। उसले एनसेल किन्दा कम्पनीका २६ करोडभन्दा धेरै ग्राहक रहेको र पच्चीस हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाएको थियो। एक्जियटाले मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, बंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानलगायत एसियाली देशमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।

एनसेलले किन तिर्‍यो?

नेपालको कानुनमा अफसोर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कर कसले तिर्ने, तिर्नुपर्ने/नपर्ने भन्ने अन्योलबीच एनसेलले आफ्नो दायित्वको १५ प्रतिशत कर तिरेको छ। गत वर्ष स्विडेनको टेलियासोनेराबाट रेनोल्ड होल्डिङ्सका नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाले करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। एनसेलले यही रकमको १५ प्रतिशत (झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ) तिरेको हो। अफसोर कारोबारमा के कति कर लाग्ने वा नलाग्ने भनेर नेपाल सरकारसँग पूर्वादेश मागेको एक्जियटाले कर निर्धारण नहुँदै कर तिर्नुको पछाडि एनसेलको व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्नु रहेको बुझिन्छ।

वैदेशिक लगानीको कम्पनीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामा कठिनाइ उत्पन्न हुँदै आएको थियो। विदेशी कर्मचारीलाई भिसा र श्रम इजाजत दिन सरकारले कडाइ गरेपछि एनसेलका केही उच्च अधिकारी पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न बाध्य छन्। संसदीय समितिको आधा दर्जन बढी निर्देशनपछि एक्जियटालाई एनसेलमा आफ्नो योजनाअनुसार काम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको थियो। फोरजी सञ्चालनमा आएको अवरोधले विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि छुट्ने भय अर्को कारण हो। नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी सञ्चालनमा गरेको ढिलाइले बजार कब्जा गर्न हुने सजिलो र निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी स्मार्टले फोरजी र एसटिएमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउनुले एनसेललाई ढिलो नगरी मौकाको सदुपयोग गर्न झक्झकाएको छ। एनसेलले २०१७ को अन्त्यसम्म १५ प्रतिशत फोरजी प्रयोगकर्ता बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कर विवादका कारण ब्रान्डमा पर्दै गरेको असर अर्को कारण हो। देशकै सबैभन्दा मजबुत ब्रान्ड एनसेलको छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने डर छ। यिनै कारणले एनसेलका उच्च अधिकारी पछिल्लो केही सातादेखि कर तिर्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफलमा थिए। अनौपचारिक छलफलमा एनसेलका प्रतिनिधिहरूले जेठ २४ गतेसम्म आफ्नो दायित्वको कर तिर्ने बताउँदै आएको एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसैबीच एनसेलले आफ्नो दायित्वको कर तिरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई उसको दायित्वको १० प्रतिशतको कर तिर्न ताकेता गर्ने भएको छ।