काठमाडौं : बजेटमा राखिएको प्रवधानविपरीत सांसदहरुले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ।

बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन्।  मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।  सांसदबाट पाारित भएको विनियोजनसम्बधी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले संसादहरुलई मनलाग्दो खर्च गर्न बाटो खोलिदिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

सांसदहरुले तीनवर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ।  त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्यो। तर, अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्च सक्ने व्यवस्था छ।