काठमाडौँ । सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भए नभएको, एमसीसीसँग नेपालको सुरक्षा रणनीति जोडिएको वा नजोडिएको, परियोजनाको लेखापरीक्षण हुने ठाउँ तथा एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हो वा होइन, यो पूर्वाधार र उर्जा विकासको लागि मात्रै हो कि होइन, अरु सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सरकारले भनेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आउँदो बिहीबार नेपाल भ्रमण आउन लागेको बेला सरकारले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो ।

नेपालले २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिका असन्तुष्ट छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो सङ्केत नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते दर्ता भएको एमसीसीको सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर रहे पनि सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

एमसीसी सम्झौताका क्रममा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँ पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने तथा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ ।