अमेरिकाको अलबामा राज्यले भर्गपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरि कानूनको रुप दिएको छ । कन्जरभेटिभको बाहुल्य रहेको राज्य सरकारका सांसदले लगभग पूर्णतः गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा मत दिएर त्यसलाई कानूनको रुप दिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले जनाएको छ ।
राज्यको सिनेटले दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै नयाँ कानून पारित गरेको हो । राज्यको सिनेटमा बलात्कार तथा इच्छाविपरितको यौन सम्बन्धका कारण रहेको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको थियो । त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै सिनेटले कडा कानून ल्याएको हो ।
अब राज्यकी गभर्नर के आइभीले हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ कानून लागु हुनेछ । रिपब्लिकन पार्टीकी नेतृसमेत रहेकी उनी गर्भपतनको विपक्षमा रहँदै आएकी छन् । उनले नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने बारे केही बताएकी छैनन् ।
नयाँ कानूनले सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक फैसलालाई चुनौती दिने अधिकारकर्मीले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला निर्देशनात्मक फैसला गर्दै अमेरिकामा भर्गपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । अलबामाको हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभमा मे को सुरुमा यो विधेयक ७४–३ मतले पारित भएको थियो ।
नयाँ कानून अनुसार गर्भवतिको स्वास्थ्यमा समस्या हुने देखिएको अवस्थामा मात्रै गर्भपतन गर्न दिइने छ । गर्भपतनको पक्षमा रहेका रिपब्लिकन सांसदहरुले आफूहरुले मत दिएको नयाँ कानूनले गर्भमा रहेको बच्चालाई व्यक्तिका रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदले नयाँ कानूनले डाक्टरलाई अपराधिकरण गरेको र महिलाबाट आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय गर्ने अधिकार खोसेको बताएका छन् ।
नयाँ कानूनले गर्भपतनको प्रयास गर्ने डाक्टरलाई १० वर्षसम्मको सजाय र महिलाको गर्भपतन गराउने डाक्टरलाई ९९ वर्षको जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर गर्भपतन गराउने महिलाले कुनै पनि किसिमको आपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्दैन । महिलाको जीवन नै गम्भीर जोखिममा रहेको अवस्थामा मात्रै गर्भतन गराउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकको पक्षमा रहेकाहरुले स्वागत गरेका छन् । तर व्यक्तिको छनौटको पक्षमा रहेका या गर्भपतन गर्ने या नगर्ने भन्ने अधिकार महिलामा रहनु पर्ने बताउँदै आएकाहरुले भने यस विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले यसको लगातार विरोध गर्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय
सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल पोखरामा फागुन १५ गतेदेखि
पश्चिमाञ्जल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गुञ्जिए साहित्य र संगीत सर्जक
प्रेस सेन्टर गण्डकीको अध्यक्षमा पुनः काफ्ले
माघ २२ गते एकैदिन प्रदेश स्थापना दिवस र सरकार स्थापना दिवस मनाइने
यो पनि पढौँ
पिएनको स्ववियु अध्यक्षमा संयुक्त प्यानलबाट सन्तोष उम्मेदवार, को हुन् सन्तोष पौडेल ?
गौदानको नाममा क्रूर ढङ्गले कर्णालीमा बगाइएको गाई घरमै फर्कियो
धवलागिरी क्याम्पसमा सुवेदीको उम्मेदवारी निस्क्रिय, नेवि संघकी सृष्टिलाई साथ
पोखराको सिर्जना बहिरा माविमा दुई छात्रालाई गर्भवती बनाएको आरोपमा दुई छात्र पक्राउ