पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्तीका लागी यसका सूचकहरुलाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको वैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले दिगो बिकास लक्ष्यले देखाएका विषय र प्रदेशको योजनाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो अलग हुन नहुने बताए ।

आवश्यकता आधारमा योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरि बहादुर चुमानले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागी योजनाहरु कुन ? कहाँ ? कसरी गर्ने र त्यसका लागी के के ? पहल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिता सुन्दासले मानव स्रोत विकासका लागि योजना बनाउन सकियो भने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने बताए ।

दिर्घकालीन सोच राखेर दक्ष प्रविधिक जनशक्ति बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

कतिपय विषयमा झन्झटिलो प्रकृयाका कारण काम गर्न ढिलाई असहज हुने गरेको मन्त्री सुन्दासले बताए ।

सामाजिक बिकास मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पछिल्लो तथ्यांकले शिक्षामा खस्कंदो सूचक देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिने बताए ।

प्रविधिक र सिपमुलक शिक्षामा जोड दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कृषि,उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङले राजनीति अस्थिर भन्दा नीति योजनाहरुको कार्यन्वयन कमजोर बन्ने गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा जम्म ६ प्रतिशत मात्रै अवल कृषि जमिन रहेको बताउँदै जिवनपयोगी मात्र नभई व्यवसायीक कृषि र बजारीकरण प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेले विषयगत कार्यालयहरुको उपलब्धी सन्तोषजनक नरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले समग्रमा दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिती बारे प्रस्तुतीकरण गर्दै पछिल्लो ०७८÷७९ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.१७ प्रतिशत रहेको बताए ।

तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा १५ देखी २४ वर्ष उमेर समुहका ६० प्रतिशत युवाहरु रोजगारी वा काममा सहभागी नभएको उनले जानकारी दिए । ‘एसईई पश्चात युवाहरु विदेशका लागी प्रयास गर्ने, माध्यमिक तह जोइन नहुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘न पढाई अगाडी बढाउन न त रोजगारीमा जोडिने यस्तो संख्या बढ्दो छ यसलाई न्युनिकरण कसरी गर्न सकिएला?’

२०७७ सालमा बनेको संरचनाको पहिलो पटक मंगलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतमा वैठक बसेको हो ।

वैठकले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा गरी प्रतिवेदन पठाउन ८५ वटै स्थानीय तहका स्थानीय तह दिगो विकास लक्ष्य समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन समितीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश नीति तथा योजनाको संयोजन रहनेगरी प्रदेशको दिगो विकास समन्वय समितिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको लागी सार्वजनिकm निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनको कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।