मनाङलाई स्याऊ जोन बनाउन क्षेत्र निर्धारण

मनाङलाई स्याऊ जोन बनाउन क्षेत्र निर्धारण

IMG_0004

नेगम परियार, मनाङ । मनाङ जिल्लालाई स्याऊ खेती बाट चिनाउन र स्याऊ खेती राम्रो हुने भएकोले मनाङलाई अब स्याऊ जाने बनाईने भएको छ ।

स्वदेशि लगानीमा दश बर्षे योजना सहितको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनामा मनाङमा पनि स्याउ जोन कार्यक्रम आएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाका लागी मनाङमा स्याऊ खेतीको लागी क्षेत्र निर्धारण समेत गरिसकेको छ । स्याऊ जोन बनाउन मनाङमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको क्षेत्र निर्धारण भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृर्षि आधुनिकिकरण आयोजनाको स्याऊ जोन कार्यक्रमका लागी ९ जनाको संचालक समिति समेत गठन गरिएको छ ।

स्याऊ जोन मनाङका अनुसार मनाङमा मात्र तिन वटा स्याउँफार्म सञ्चालनमा छ । अन्य भने बिना दर्ता गरि ब्यक्तिगतरुपमा स्याऊ खेती गर्दै आएका छन । स्याऊ जोन कार्यक्रम मनाङका अनुसार अब जिल्लामा बढि घनत्व स्याऊ खेतीका लागी क्षेत्र बिस्तार को काम सकि सकेको परियोजना कार्यान्वयन ईकाई स्याउ जोनका प्राबिधिक साहायक योवन कुमार सुनुवारले बताए ।

अब जिल्लामा बढि घनत्व स्याऊ अर्थात हाईब्रिट स्याउँको बिरुवा जिल्लामा भित्राउने र स्याऊ खेती बढाउने सुनुवारले बताए । स्याऊ जोन कार्यक्रमको लागी हाईब्रिट स्याऊ देशमा भित्राउनको लागी मनाङ जिल्लाकै सबै भन्दा पहिलो र ठुलो स्याऊ फार्म एग्रो मनाङले जिम्मा लिने काम पाएको परियोजना कार्यान्वयन ईकाई स्याउ जोनका प्राबिधिक साहायक योवन कुमार सुनुवारले बताए ।बढी घनत्व भएको हाईब्रिट स्याउँको बिरुवा कुन देशबाट झिकाउने भन्ने बारे भने अहिले नै पक्का नभएको सुनुवारले बताए ।

स्याऊ जोन बनाउनको लागी मनाङ जिल्लाका मनाङ ङिस्याङ गाउपालिकाका सबै वडाहरु , चामे गाउँपालिकाका सबै वडाहरु,नासों गाउँपालिकाका सबै वडाहरु र नार्पा भूमि गाउँपालिकाको मेताबेशी वडा नं. २ गरी जम्मा ५०० हेक्टर क्षेत्रफल निर्धारण गरेको हो ।

स्याऊ जोन कार्यक्रमका लागी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना , परियोजना कार्यान्वयन कार्यान्वयन इकाई स्याऊ जोन मनाङका लागी स्याऊ जोन कार्यक्रमले साना मेरिनरी तथा औजार उपकरणका लागी ब्यक्तिगत तथा सामुहिक फार्म बराबर प्रति फार्म बराबर ५० प्रतिशत अनुदान ,लक्षित बालीको बजारीकरणको लागी अनुदान बढिमा ८५ प्रतिशत , बढी घनत्व स्याऊ क्षेत्र बिस्तारमा ५० प्रतिशत अनुदान र बिरुवा ,नर्सरी वा ब्याड निर्माणमा बढिमा ८५ प्रतिशत अनुदान समेत दिने निर्णय भएको परियोजना कार्यान्वयन ईकाई स्याउ जोनका प्राबिधिक साहायक योवन कुमार सुनुवारले बताए ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

ट्रेन्डिङ