गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो । यो मुद्दाको अर्को पेसी १७ वैशाखलाई तोकिएको अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । एमाले-माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ३० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जायज भएको दाबी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने अन्तिम फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ ।

सर्वाेच्चमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् । अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहस गरिरहेका छन् ।

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार तथा गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहस गरेका छन् ।

संघीय सरकारको गठबन्धनमा हेराफेरी भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । चैत २१ गते पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो । माओवादी संसदीय दलको सदस्य संख्या निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नै ८ रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका दलको छ । तर कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ ।