स्काईभेटरमार्फत धमाधम ट्रिपरमा नदीजन्य बस्तु लोड भइरहेको छ कालिगण्डकी नदीमा । यहाँ बिहान र दिउँसो मात्रै होइन रातभर पनि स्काईभेटर लगाएर बालुवा–गिट्टी निकालिन्छ । नदीबाट उत्खनन् गर्ने ढुंगा, गिटी, बालुवा ट्रिपरले ५–५ मिनेटको फरकमा ओर्साछन् ।
धार्मिक आस्थासँग जोडिएको शालिग्राम पाइने एक मात्र नदी हो– कालिगण्डकी । तर, यसरी जथाभावी नदीजन्य बस्तु निकाल्ने प्रबृत्ति बढ्दा शालिग्रामकै अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
पोखरा–बागलुङ राजमार्ग र बेनी–मालढंगा सडक नजिकै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले गरिरहेको दोहन हो यो । दिउँसो प्रहरी–प्रशासनको आँखा छल्न मजदुरमार्फत खनिएको जस्तो देखाए पनि मध्यरातमा डोजर र स्काईाभेटर लगाएर निर्वाध गिट्टी, बालुवा र ढुंगा ओसारिन्छ ।
विशेषगरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा कालीगण्डकीको दोहन चरमरुपमा भइरहेको छ । नदीमा बढेको जथाभावी दोहनप्रति स्थानीय चिन्तित छन् । तर, उनीहरुको आवाज कसैले सुन्दैन ।
जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बुद्ध निर्माण सेवालाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । ठेक्का लगाउने तर अनुगमन नगर्ने प्रबृत्तिका कारण उत्खनन्मा ठेकेदारकै मनोमानी छ । अधिक दोहनका कारण किनारका स्थानीय वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन ।
पहिले बाढीको त्रासमा बस्ने स्थानीयमा पहिरोको पनि त्रास थपिएको छ । कालीगण्डकीमा भइरहेको अधिक दोहनले मानव बस्ती नै खतरामा पर्दै गएको छ । नियमानुसार वातावरण प्रतिकूल हुने गरी, मानबबस्ती जोखिममा पर्ने गरी र ठूला मेसिनरी औजारको प्रयोगबाट नदीजन्य बस्तु निकाल्न पाइदैन ।
तर, यहाँ नियम–कानून पालन गर्नुपर्ने बाध्यता ठेकेदारलाई छैन । पालना गराउनु पर्ने स्थानीय तह र प्रहरी–प्रशासनले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले उत्खनन्को अनुमति दिएर ‘अधिकार’ स्थानीय सरकारको अधिकार त प्रयोग गरेका छन् ।
तर, अधिक दोहनले निम्त्याउन सक्ने असरको ख्याल गरेका छैनन् । नदी किनारका सयौंको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दा तथा पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले विशिष्ट महत्व राख्ने शालिग्रामकै अस्तित्व संकटमा धकेलिँदा पनि स्थानीय सरकारले संरक्षणमा भन्दा उत्खनन्मै जोड दिइरहेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत ठूला औजारको प्रयोग गरेर नदी दोहन भइरहँदा पनि स्थानीय सरकारले ध्यानै नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । अवैध उत्खननको समस्या म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा हाराहारीजस्तै छ ।
अवैद्य उत्खनन्, कालीगण्डकी नदीको मात्रै समस्या होइन । देशका साना–ठूला हरेक नदीमा मापदण्ड विपरित जनप्रतिनिधिकै सहयोग–समर्थनमा यसरी नै ठेकेदारको मनोमानी चलिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । तर, अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय तहले तत्कालको केही आर्थिक स्रोत मात्रै हेर्दा समस्या बढ्दै गएको हो ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी यसरी नै नदी दोहनलाई बढवा दिइरहने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । नदीबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्न अनुमति दिँदा दुवै स्थानीय तहले अदातलतको आदेशकै अवज्ञा गरेका छन् ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले २०७५ बैशाख १५ गते नदी उत्खनन् नियन्त्रणका लागि अन्तिरिम आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको अन्तरिम आदेशः
– कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश ।
– नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना हुनेगरी ठेक्का गर्न ।
– कानून विपरित एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन गर्न ।
– स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समूचित दायित्व निर्वाह नभएको ।
मुद्दा अहिलेसम्म बिचाराधिन रहेका कारण पनि अटेर गरी नदी उत्खनन बढाइएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्ल स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गरी ऐन–नियम बनाएरै नदी उत्खननको अनुमति दिइएको दावी गर्छन । उत्खनन्ले बस्ती संकटमा होइन संरक्षण हुने उनको दावी छ ।
केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानूनसँग बाझिने गरी नीति तर्जुमा गरी ठेक्का लगाउँदा पनि समस्या देखिएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ । जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाको हकमा भने दुवैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लगाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै स्वीकार्छन ।
स्थानीयको गुनासो पछि केही समयअघि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दा ठूला औजारले नै उत्खनन् गरेको भेटिएको थियो । जसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेरी गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिकै गुनासो छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ मा स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले अधिकांह स्थानीय तहले नै ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन गरिरहेका छन् । यसबारे प्रश्न गर्दा गण्डीक प्रदेशका उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रीले प्रदेशसँग बाँझिने ऐन–नियम बनाएर राजश्व संकलनका नाममा स्थानीय तहले नै कालीगण्डकीको अवैध दोहन गरिरहेको बताए ।
राजश्व संकलनका नाममा जनप्रतिनिधकै संरक्षणमा नदी दोहन भएको विषयमा प्रदेश सरकार नै जानकार छ । तर, उसले पनि केही गर्न सकेको छैन । उता, स्थानीय गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोशित छन् ।news24nepal.tv
सम्बन्धित खबर
राउटे समुदायलाई स्याङ्जामा आर्थिक सहयोग
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई पत्र काट्नू
वालिङ्मा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम हुने
पोखरा आइपुगे सज्जन, शुक्रबार बाराही घाटमा लाइभ प्रस्तुति
पोखरा १५ का ८५ विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण
अपाङ्गता भएकाहरुको माग बुझ्न मन्त्रालयको आँगनमा मन्त्री
यो पनि पढौँ
पोखरामा ट्रकको ठक्करबाट सामाजिक अभियन्ता गिभिना मगरकी आमाको मृत्यु
गिभिनालाई मातृ र भातृशोकः आमा गुमेकै रात भाइ पनि रहेनन्
भारतबाट पहिलोपटक जहाज आयो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
पोखरामा मोटरसाइकल चोरी गरी पाटपुर्जा झिकेर बिक्री गर्ने युवक पक्राउ