स्काईभेटरमार्फत धमाधम ट्रिपरमा नदीजन्य बस्तु लोड भइरहेको छ कालिगण्डकी नदीमा ।  यहाँ बिहान र दिउँसो मात्रै होइन रातभर पनि स्काईभेटर लगाएर बालुवा–गिट्टी निकालिन्छ । नदीबाट उत्खनन् गर्ने ढुंगा, गिटी, बालुवा ट्रिपरले ५–५ मिनेटको फरकमा ओर्साछन् ।

धार्मिक आस्थासँग जोडिएको शालिग्राम पाइने एक मात्र नदी हो– कालिगण्डकी । तर, यसरी जथाभावी नदीजन्य बस्तु निकाल्ने प्रबृत्ति बढ्दा शालिग्रामकै अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्ग र बेनी–मालढंगा सडक नजिकै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले गरिरहेको दोहन हो यो । दिउँसो प्रहरी–प्रशासनको आँखा छल्न मजदुरमार्फत खनिएको जस्तो देखाए पनि मध्यरातमा डोजर र स्काईाभेटर लगाएर निर्वाध गिट्टी, बालुवा र ढुंगा ओसारिन्छ ।

विशेषगरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा कालीगण्डकीको दोहन चरमरुपमा भइरहेको छ । नदीमा बढेको जथाभावी दोहनप्रति स्थानीय चिन्तित छन् । तर, उनीहरुको आवाज कसैले सुन्दैन ।

जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बुद्ध निर्माण सेवालाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । ठेक्का लगाउने तर अनुगमन नगर्ने प्रबृत्तिका कारण उत्खनन्मा ठेकेदारकै मनोमानी छ । अधिक दोहनका कारण किनारका स्थानीय वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन ।

पहिले बाढीको त्रासमा बस्ने स्थानीयमा पहिरोको पनि त्रास थपिएको छ । कालीगण्डकीमा भइरहेको अधिक दोहनले मानव बस्ती नै खतरामा पर्दै गएको छ । नियमानुसार वातावरण प्रतिकूल हुने गरी, मानबबस्ती जोखिममा पर्ने गरी र ठूला मेसिनरी औजारको प्रयोगबाट नदीजन्य बस्तु निकाल्न पाइदैन ।

तर, यहाँ नियम–कानून पालन गर्नुपर्ने बाध्यता ठेकेदारलाई छैन । पालना गराउनु पर्ने स्थानीय तह र प्रहरी–प्रशासनले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले उत्खनन्को अनुमति दिएर ‘अधिकार’ स्थानीय सरकारको अधिकार त प्रयोग गरेका छन् ।

तर, अधिक दोहनले निम्त्याउन सक्ने असरको ख्याल गरेका छैनन् । नदी किनारका सयौंको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दा तथा पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले विशिष्ट महत्व राख्ने शालिग्रामकै अस्तित्व संकटमा धकेलिँदा पनि स्थानीय सरकारले संरक्षणमा भन्दा उत्खनन्मै जोड दिइरहेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत ठूला औजारको प्रयोग गरेर नदी दोहन भइरहँदा पनि स्थानीय सरकारले ध्यानै नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । अवैध उत्खननको समस्या म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा हाराहारीजस्तै छ ।

अवैद्य उत्खनन्, कालीगण्डकी नदीको मात्रै समस्या होइन । देशका साना–ठूला हरेक नदीमा मापदण्ड विपरित जनप्रतिनिधिकै सहयोग–समर्थनमा यसरी नै ठेकेदारको मनोमानी चलिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । तर, अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय तहले तत्कालको केही आर्थिक स्रोत मात्रै हेर्दा समस्या बढ्दै गएको हो ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी यसरी नै नदी दोहनलाई बढवा दिइरहने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । नदीबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्न अनुमति दिँदा दुवै स्थानीय तहले अदातलतको आदेशकै अवज्ञा गरेका  छन् ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले २०७५ बैशाख १५ गते नदी उत्खनन् नियन्त्रणका लागि अन्तिरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको अन्तरिम आदेशः

– कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश ।

– नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना हुनेगरी ठेक्का गर्न ।

– कानून विपरित एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन गर्न ।

– स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समूचित दायित्व निर्वाह नभएको ।

मुद्दा अहिलेसम्म बिचाराधिन रहेका कारण पनि अटेर गरी नदी उत्खनन बढाइएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्ल स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गरी ऐन–नियम बनाएरै नदी उत्खननको अनुमति दिइएको दावी गर्छन । उत्खनन्ले बस्ती संकटमा होइन संरक्षण हुने उनको दावी छ ।

केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानूनसँग बाझिने गरी नीति तर्जुमा गरी ठेक्का लगाउँदा पनि समस्या देखिएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ । जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाको हकमा भने दुवैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लगाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै स्वीकार्छन ।

स्थानीयको गुनासो पछि केही समयअघि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दा ठूला औजारले नै उत्खनन् गरेको भेटिएको थियो । जसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेरी गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिकै गुनासो छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ मा स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले अधिकांह स्थानीय तहले नै ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन गरिरहेका छन् । यसबारे प्रश्न गर्दा गण्डीक प्रदेशका उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रीले प्रदेशसँग बाँझिने ऐन–नियम बनाएर राजश्व संकलनका नाममा स्थानीय तहले नै कालीगण्डकीको अवैध दोहन गरिरहेको बताए ।

राजश्व संकलनका नाममा जनप्रतिनिधकै संरक्षणमा नदी दोहन भएको विषयमा प्रदेश सरकार नै जानकार छ । तर, उसले पनि केही गर्न सकेको छैन । उता, स्थानीय गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोशित छन् ।news24nepal.tv